ncouraging the promotion of gender equality and deliberating on the need of the hour, #IMPRI Gender Impact Studies Center (GISC), IMPRI Impact and Policy Research Institute, New Delhi celebrated the National Girl Child Day through its #WebPolicyTalk under the series The State of Gender Equality– #GenderGaps with Ms Puja Marwaha on Rescripting the Gender Narrative: Ensuring Girls’ Secondary Education on January 24, 2022.
The hegemony of China with a $25 trillion economy, making it the largest economy in the world, is consequential. Its exponential growth over the past few decades has made it contribute to the global environment significantly. As part of its series, The State of the Economy- #EconDialogue, #IMPRI Center for the Study of Finance and Economics, IMPRI Impact and Policy Research Institute, New Delhi, organized the IMPRI #WebPolicyTalk with Prof. S. Ramakrishna Velamuri, on the Three Narratives on China’s Economic Miracle on January 13, 2022.
Following on from the first part of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) Sixth Assessment Report, Working Group II's contribution, issued on February 28, 2022, draws on 34,000 research and 270 authors from 67 nations. It offers one of the most in-depth analyses of the escalating effects of climate change and future hazards, particularly for resource-poor countries and marginalized groups. The IPCC report for 2022 also specifies a chapter “Cities, Settlements and Key Infrastructure” that assesses climate change impacts and risks to cities, human settlements and key infrastructure as well as enabling conditions and options for adaptation. To elaborate more on the concerned discussion, #IMPRI Centre for Habitat, Urban and Regional Studies (CHURS), IMPRI Impact and Policy Research Institute in New Delhi organized a #WebPolicyTalk on the topic IPCC Sixth Assessment Report: Implications for Urbanisation as part of the series "The State of Cities – #Local Governance" on March 9, 2022.
The recent elections to the city governments, called the urban local bodies, in a few states like Tamil Nadu, Odisha, West Bengal etc., have proven one fact hard and straight- the city governments are no more than adjuncts of the state governments.
Many critics have pointed to the failures of the modern urban planning paradigm, especially the obliteration of vitality of the neighbourhoods, demarcated and sterile functionalism and production of a public realm that is alienating from its traditional qualities addressing quality humane urban form.
निजीकरण के खिलाफ और श्रम सुधारों को लेकर श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का असर दिखा है। हाल के वर्षों में हम वक्त-वक्त पर ऐसी हड़तालें या बंद देखते रहे हैं। जाहिर है, श्रमिक संगठन ऐसा करके अपने हित के मुद्दे उठाते हैं, जो श्रम कानूनों, महंगाई, वेतन आदि से जुड़े होते हैं। इन मसलों के अनवरत बने रहने की एक बड़ी वजह हमारी नीतियों का ‘डिमांड साइड इकोनॉमिक्स’ के बजाय ‘सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स’ पर आधारित होना है। ‘सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स’ का मतलब है, कारोबारी हित में नीतियों का बनना, ताकि उत्पादों की आपूर्ति बढ़े। माना जाता है कि इससे कारोबारी ज्यादा निवेश के लिए उत्सुक होते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। मगर देखा यह गया है कि जब मांग कम हो, तब यह नीति काम नहीं करती। साल 2019 में ही जब केंद्र सरकार ने ‘सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स’ के तहत कॉरपोरेट टैक्स कम किया, तब बाजार में मांग कम होने के कारण निवेश में इजाफा नहीं हुआ। निजी क्षेत्र ने इस सरकारी छूट का लाभ अपनी ‘बैलेंस शीट’ को ठीक करने में किया। नतीजतन, हमारी आर्थिक विकास दर गिरती चली गई।