11.1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाले छोटे व्यवसाय क्यों फंस रहे हैं कर्ज के जाल में
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में माइक्रो, स्मॉल और मिडियम एन्टर्प्राइजेज (एमएसएमई) को सरकारी एजेंसियों से होने वाले उनके बिलों के भुगतान और भुगतान की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए एक नए प्लेटफ़ॉर्म का प्रस्ताव किया गया। लेकिन इस नए प्लेटफ़ॉर्म को…


