बलवंत सिंह मेहता और अर्जुन कुमार

भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है और जिसमें अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकटों में से एक में हो रहे नौकरियों का नुकसान बड़ा है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनुमान लगाया कि विश्व स्तर पर 25 मिलियन से अधिक नौकरियों को कोरोनावायरस के फैलने के कारण खतरा होगा।[1]

यह अनुमान है कि 3.3 बिलियन के वैश्विक कार्यबल में पांच में से चार लोग (81 प्रतिशत) वर्तमान में पूर्ण या आंशिक रूप से काम बंद होने से प्रभावित हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अधिकांश यूरोपीय और एशियाई देशों ने बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अभी से नौकरीयों में  बड़े नुकसान दर्ज करना शुरू कर दिया है।[2] 

ILO ने अपनी ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work- Updated Estimates and Analysis रिपोर्ट में COVID-19 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के’ सबसे खराब वैश्विक संकट ‘के रूप में वर्णित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि 1930 के महामंदी के बाद दुनिया सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रही है।

दुनिया के अधिकांश अनौपचारिक श्रमिक विकासशील देशों से हैं, और उनमें से अधिकांश COVID-19 से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कम वेतन वाले और कम-कुशल अनौपचारिक श्रमिकों के लिए गंभीर चिंताएं हैं| जहां उद्योगों और सेवाओं में ऐसे श्रमिकों का अनुपात अधिक है, जो वैश्विक श्रमिकों का 61 % है और जिनमे से दो अरब के पास किसी भी सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव है। आजीविका का यह अचानक नुकसान उनके लिए भयावह होगा।

ILO की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य, आवास, खुदरा एवं थोक व्यावसायिक सेवाओं, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में गिरते उत्पादन और रोजगार के घंटों एवं संख्याओं में नुकसान के साथ कठोर प्रभाव का अनुभव किया है। इन क्षेत्रों में कार्यरत 1.25 अरब श्रमिकों को मिलाकर, वैश्विक श्रमिकों का एक तिहाई (37.5 प्रतिशत) से अधिक जोखिम में है।

भारत में स्तिथि:

भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र, हाल के महीनों में एक अभूतपूर्व मंदी और बेरोजगारी देख रही है; जो कि  COVID-19 महामारी संकट और लॉकडाउन के कारण बढ़ गया है। प्रवासी श्रमिकों की कमजोर और जीवन-जोखिम वाली स्थिति में मुख्य रूप से जो अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करते हैं|[3] सरकारों गैर सरकारी संगठन, नियोक्ता और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दुर्दशा को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं ।[4]

इसके परिणामस्वरूप 26,000 आश्रय गृहों  (1.5 मिलियन लोगों के लिए) जिनमें 38,000 से अधिक फूड कैंप लॉकडाउन के शुरुआती हफ्तों में देश भर में स्थापित किए गए थे| और जिसमें(12 अप्रैल 2020 तक) 10 मिलियन से अधिक लोगों को एक साथ भोजन और लगभग 2 मिलियन आश्रय के लिए देखभाल का समर्थन सरकार द्वारा (लगभग चार-पांचवें के लिए) और  गैर-सरकारी संगठनों और नियोक्ताओं द्वारा किया गया था।

रोजगार पर लॉकडाउन के प्रभाव के प्रारंभिक साक्ष्य को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज (सीएमआईई) की रिपोर्ट से देखा जा सकता है। लॉकडाउन के बाद के हफ्तों में केवल एक-चौथाई (28 प्रतिशत) से थोड़ा अधिक यानी 285 मिलियन लोग 1003 मिलियन की कुल कार्य-आयु की आबादी से बाहर काम कर रहे थे| जो इसी आंकड़े (40 प्रतिशत) के पीछे था| वही लॉक डाउन से पहले 404 मिलियन श्रमिक कार्य में लिप्त थे। साथ ही यह इंगित करता है कि लॉकडाउन की दो सप्ताह की अवधि के भीतर देश में लगभग 119 मिलियन श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है।

सीएमआईई की मार्च 2020 रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत भी देती है| जो कि 2017-18 में सरकार के बेरोजगारी अनुमान के 6.1 प्रतिशत के उच्च स्तर की तुलना में अधिक है। लॉकडाउन अवधि के दौरान बेरोजगारी की दर मार्च के आखिरी सप्ताह में 23.8 % थी।

स्पष्ट रूप से इन संख्याओं से संकेत मिलता है कि वर्तमान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नौकरी-विध्वंसक है।

हालांकि ये अनुमान केवल लॉकडाउन अवधि के दौरान नौकरियों पर प्रभाव को प्रकट करते हैं और उन व्यक्तियों की आजीविका का स्थायी नुकसान नहीं माना जाना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनमें से कई अपने रोजगार की स्थिति में वापस आने में सक्षम हो सकते हैं।

दूसरी ओर उनमें से कई अपनी नौकरी में वापस नहीं भी आ पाएंगे, जैसे कि अनौपचारिक कार्यकर्ता जो आकस्मिक या संविदात्मक कार्यों में शामिल हैं और जो अपने गांवों में लौट आए हैं।[5]

फिर भी नवीनतम सीएमआईई अनुमानों में कई गुच्छे हैं क्योंकि वे एक छोटे नमूने के साथ टेलीफोनिक साक्षात्कार पर आधारित हैं।

इस प्रकार अन्य स्रोतों जैसे कि सरकार द्वारा पेरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) को अनौपचारिक श्रमिकों पर लॉकडाउन के संभावित प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए जांच करने की आवश्यकता है।

शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नौकरीयों में नुकसान का अनुमान

यह लेख लॉकडाउन के संदर्भ में तीन तरीकों से सबसे कमजोर अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या और नौकरियों पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाता है:

(i) सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र;

(ii) काम की स्थिति और

(iii) कमजोर व्यवसाय, जहां वे गैर-कृषि क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में लगे हुए हैं।

पीएलएफएस, 2017-18 के अनुसार देश के कुल 465 मिलियन श्रमिकों में से लगभग 90 % (या 419 मिलियन) श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों (121 मिलियन) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.5 गुना अधिक अनौपचारिक श्रमिक (298 मिलियन) हैं। ग्रामीण क्षेत्रों (95 प्रतिशत) में अनौपचारिक क्षेत्र में प्रतिशत से श्रमिकों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों (80 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है।

यह मुख्य रूप से है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में केवल 8 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनौपचारिक श्रमिक खेत या कृषि गतिविधियों (62 प्रतिशत) में लगे हुए हैं| जिससे अनौपचारिक की तुलना में लॉकडाउन से उनकी आजीविका और रोजगार पर कम प्रभाव पड़ने की संभावना है और जिसमें शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्रों में लगे श्रमिक अर्थात 92 % हैं।

लगभग 419 मिलियन ऐसे अनौपचारिक श्रमिकों को अपनी आजीविका खोने और गहरी गरीबी में जाने का खतरा है।

एलएफएस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों और श्रमिकों के अनुमानों का पता लगाने के लिए, हमने शीर्ष पांच प्रभावित क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में शीर्ष दस कमजोर व्यवसायों को चुना है। यह PLFS 2017/18 यूनिट रिकॉर्ड डेटा का उपयोग करके लेखकों द्वारा गणना पर आधारित है। व्यापम अनुमानों पर पहुंचने के लिए- राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनसीओ) 2004, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008, और जनगणना समायोजित आंकड़े लागू किए गए हैं।

पीएलएफएस 2017-18 के यूनिट रिकॉर्ड आंकड़ों से विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में, लगभग 93 मिलियन अनौपचारिक कामगार पांच क्षेत्रों में शामिल हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं, अर्थात्:

-उत्पादन (28 मिलियन);

-ट्रेड, होटल और रेस्तरां (32 मिलियन);

-निर्माण (15 मिलियन);

-ट्रांसपोर्ट, भंडारण और संचार (11 मिलियन);

-और वित्त, व्यापार और अचल संपत्ति (7 मिलियन)।

इनमें से 50 प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए हैं, 20 प्रतिशत दैनिक वेतन पर आकस्मिक श्रमिक हैं, और 30 प्रतिशत वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के हैं।

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स्रोत: PLFS 2017-18 यूनिट रिकॉर्ड डेटा का उपयोग करके लेखकों द्वारा गणना की गई हैं|

लॉकडाउन के कारण कार्यस्थलों पर शारीरिक श्रम से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियां (आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर) बंद हो गई हैं। इसलिए इन पांच क्षेत्रों में लगभग 93 मिलियन शहरी अनौपचारिक कार्यकर्ता प्रभावित हुए हैं।

यह केवल कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र कार्यकर्ता समूह है और दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में जनसंख्या का आकार बनता है जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आदि।

तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित अनौपचारिक कार्यकर्ता लगभग 40 मिलियन हैं| जो शहरी क्षेत्रों में शीर्ष दस कमजोर व्यवसायों में शामिल आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं| जिन्हें विस्तारित अवधि के लिए अपने रोजगार या आजीविका का दर्जा नहीं मिल सकता है और उन्हें गहरी गरीबी में फंसने का खतरा ज्यादा है।

उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

-स्मॉल शॉप सेल्सपर्सन और प्रदर्शनकारी (13 मिलियन),

– निर्माण कार्य में लगे श्रमिक (7 मिलियन),

-उत्पादन (3 मिलियन)

– परिवहन (2 मिलियन),

– घरेलू कामगार (4 मिलियन),

-होसिंग कीपिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस वर्कर्स (3 मिलियन),

-पेंटर्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्लीनर (3 मिलियन),

-स्टॉल और मार्केट सैलपर्सन (2 मिलियन),

-स्ट्रीट विक्रेता (2 मिलियन),

-और कचरा संग्रहकर्ता (1 मिलियन)।

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स्रोत: PLFS 2017-18 यूनिट रिकॉर्ड डेटा का उपयोग करके लेखकों द्वारा गणना की गई हैं।

अगर हम यह मान लें कि जिन लोगों ने अपनी नौकरीयां खो दी है, उनमें से आधे एक सदस्यीय परिवार के मुख्य या एकल कमाई वाले सदस्य हैं, औसतन (जनगणना 2011 के अनुसार) तब  भारत के घरों के एक तिहाई (60 मिलियन घरों) के बारे में हो सकता है कि एक गंभीर आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इन अनौपचारिक श्रमिकों के अलावा संगठित क्षेत्र (अपंजीकृत फर्म) में शामिल कई व्यक्ति जो वर्तमान में बेरोजगार नहीं हो सकते हैं लेकिन  लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद खुद को नौकरी के बिना पा सकते हैं, अगर कई उद्यमों ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया।

कई स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे सड़क पर समान विक्रेता और अन्य छोटे उद्यमी अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए पूंजी के साथ के नहीं आ पाएंगे, और कई जो अपने घर चले गए हैं वो अब मूल स्थानों से वापस नहीं आ सकते हैं।

इनमें से, आकस्मिक श्रमिक अपने काम की अप्रत्याशित प्रकृति और दैनिक-मजदूरी भुगतान के कारण सबसे कमजोर स्तिथि में हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और कार्यस्थल और बाजार में प्रवेश पर सख्त स्वास्थ्य नियंत्रण जैसी सावधानियों का असर नियोक्ता-श्रमिक संबंधों पर भी पड़ेगा जिससे सामान्य दृष्टिकोण के रूप में व्यवसाय से बड़े पैमाने पर प्रस्थान हो सकता है।

इसलिए सरकार के पास आज दोहरी चुनौतियां हैं: पहला, अनौपचारिक श्रमिक जो अपनी नौकरी खो चुके हैं और दूसरा, उन लोगों के लिए जो पहले से ही बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

नोट: यह प्रति लेखकों से मिले इनपुट के अनुसार अपडेट की गई है।

डॉ.  बलवंत सिंह मेहता और डॉ. अर्जुन कुमार, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) दिल्ली, और इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IMPRI), नई दिल्ली से जुड़े हैं।

[1] https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

[2] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang–en/index.htm

[3] https://www.dailypioneer.com/2020/columnists/desperation-and-deprivation.html

[4] https://www.counterview.net/2020/04/hurried-lockdown-suggests-exclusionary.html

[5] https://indianexpress.com/article/explained/an-expert-explains-ground-up-assessment-of-recovery-support-to-households-6357022/

Photo courtesy: PTI Photo